Daily Wage Employees Regular : मा. उच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयानुसार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नागपूर, भंडारा, वर्धा, गडचिरोली, गोदिया व चंद्रपूर यांचे अधिनस्त प्रक्षेत्रावरील रोजंदारी कर्मचारी (मजुरांनी) २४० दिवस किंवा अधिक कालावधीचे कामकाज केले आहे, अशा रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबत शासन मान्यता देण्यात आली असून, त्यांना ग्रेड-१ मजूर पदावर नियुक्ती देण्यात आली आहे, सविस्तर वाचा.
$ads={1}
गुड न्यूज! रोजंदारी कर्मचारी शासन सेवेत नियमित; शासन आदेश जारी
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथील रिट क्र. १५२२१/२०१७ व ७४२६/२०१९ मधील मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. ०४/०७/२०१९ चे न्यायनिर्णयानुसार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नागपूर, भंडारा, वर्धा, गडचिरोली, गोदिया व चंद्रपूर यांचे अधिनस्त प्रक्षेत्रावरील एकूण ११८ मजुरांनी २४० दिवस किंवा अधिक कालावधीचे कामकाज केले आहे.
त्यातील मा. न्यायालयीन आधारभूत दस्त तपासून ५९ मजुरांची ग्रेड-१ मजूर पदावर नियुक्तीस तसेच जेष्ठता यादीतील उर्वरित पात्र रोजंदारी मजूरांना भविष्यात होणाऱ्या संभाव्य रिक्त पदी सामावून घेणेबाबत शासन मान्यता देण्यात आली आहे. जिल्हा निहाय मजुरांच्या नियुक्तीचे विवरणपत्र शासन निर्णयासोबतच्या प्रपत्र-अ मध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे.
जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, उस्मानाबाद यांचे स्तरावरील यु.एल. पी.क्र.२५/२०१७ या प्रकरणात मा. औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांनी दि.२६/०९/२०१८ रोजी निकाल देत प्रकरणातील ६ रोजंदारी मजुरांना पूर्वलक्षी प्रभावाने लाभ अदा करण्यात यावेत व सदर मजुरांना मागणी केल्याप्रमाणे शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावे, असे आदेशित केले होते. त्यानुसार दोन्ही प्रकरणांत साधर्म्य असल्याने शासन स्तरावरुन सदर प्रकरणात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका २०१९ दाखल करण्यात आली होती.
कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम करण्याच्या कामासाठी सुधारीत मानधन
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद मा. उच्च न्यायालयाच्या दि.०४/०७/२०१९ चे न्यायनिर्णयानुसार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सातारा, सांगली व कोल्हापूर यांचे अधिनस्त प्रक्षेत्रावरील एकूण ५१ मजुरांनी २४० दिवस किंवा अधिक कालावधीचे कामकाज केले आहे. त्यातील मा. न्यायालयीन आधारभूत दस्त तपासून २८ मजुरांची ग्रेड-१ मजूर पदावर नियुक्तीसाठी शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
त्यानुसार आता ५९ मजुरांची ग्रेड-१ मजूर पदावर नियुक्ती करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली असून, याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक ७ मे २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 'दोन' महत्वपूर्ण शासन निर्णय जारी
‘आरटीई’ जागांची अर्ज प्रक्रिया तात्पुरती बंद ;प्रवेश प्रक्रिया पूर्वीसारखीच होणार
महत्वाच्या अपडेट साठी WhatsApp ग्रुप जॉईन करा.
