नवीन 'राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020' | New Education Policy 2020 in Marathi

{tocify} $title={Table of Contents}

नवीन 'राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020' | New Education Policy 2020 in Marathi

प्रस्तावना  

एकविसाव्या शतकातील 'नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०' अन्वये शैक्षणिक ढाच्यामध्ये, नियमांमध्ये, प्रशासकीय व्यवस्थांमध्ये अनेक सुधारणा व आमूलाग्र बदल नमूद करण्यात आल आहेत. या शतकातील शाश्वत विकास ध्येये प्राप्त करणे शक्य होईल अशी समर्थ, सशक्त शैक्षणिक व्यवस्था उभारणे हे या धोरणाचे उदिष्ट आहे. 

नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातून सर्जनशील विचार (Creative thinking), चिकित्सक विचार (Critical thinking), संभाषण कला (Communication), सहकार्य (Collaboration), सहवेदना (Compassion) आणि आत्मविश्वास या कौशल्यांवर विशेषत्वाने लक्ष दिले जाणार आहे.

'NEP 2020' शैक्षणिक धोरणान्वये शैक्षणिक व्यवस्था व संस्था यांच्याकरीता मूलभूत तत्वे (Fundamental Principles) निश्चित करण्यात आली आहेत.  भारतीय मूल्ये जोपासू अभ्यासक्रम व अध्यापनशास्त्राच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये मूलभूत कर्तव्ये, सांविधानिक मूल्ये तसेच देशाशी असलेले बंध तयार करणे हे या धोरणातून अपेक्षित आहे.

जागतिक ज्ञान अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने आपल्या देशाची उत्तरोत्तर वाटचाल सुर असल्याने, युवकांच्या यानुषंगाने वाढत्या आकांक्षा पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

नवीन 'राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020'
 New Education Policy 2020 in Marathi


राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० NEP काय आहे? | NEP Full form

'नविन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०' हे २१ व्या शतकातील पहिले 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण' आहे. NEP Full Form ‘National Education Policy 2020’ (NEP 2020) असा आहे. तब्बल 34 वर्षानंतर 'नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण' NEP 2020 २९ जुलै 2020 रोजी मंजूर करण्यात आले. या धोरणामध्ये अनेक अमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. ‘केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय’ आता 'शिक्षण मंत्रालय' या नावाने ओळखण्यात येणार आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर नागरिकांची निरक्षरता दूर करण्यासाठी सातत्याने वेगवेगळे कार्यक्रम आखले जात आहे. त्यामध्ये सुरुवातीला विविध शिक्षण आयोग नेमण्यात आले होते. त्यांनतर पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ मध्ये लागू करण्यात आले. 

'नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०' मध्ये  'जागतिक शिक्षण विकास कृती कार्यक्रम' समाविष्ट असून "सर्वांसाठी समावेशक आणि समान गुणवत्तेचे शिक्षण  आणि सर्वांसाठी निरंतर अध्ययनाच्या शिक्षणाच्या संधींना प्रोत्साहन देण्याचे २०३० पर्यंत उद्दिष्ट पूर्ण करण्याविषयी आहे."पूर्वीची १०+२ शैक्षणिक संरचना ऐवजी नविन अध्यापनशास्रीय संरचना ५+३+३+४ अशी शैक्षणिक व्यवस्था असणार आहे. बोर्ड परीक्षेत फक्त पाठांतराला महत्त्व न देता दैनंदिन आयुष्यात उपयोगाला येणाऱ्या ज्ञानाचा वापर केला जावा, याचा नविन शैक्षणिक धोरणात उल्लेख आहे.

पार्श्वभूमी

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर नागरिकांच्या निरक्षरतेची समस्या दूर करण्यासाठी, तेव्हापासून भारत सरकारने विविध कार्यक्रम आखले. त्यामध्ये भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी देशभरासाठी ‘समान शैक्षणिक पद्धत’ आणून, विविध शिक्षण आयोग (डॉ.राधाकृष्णन आयोग) मुदलियार आयोग (माध्यमिक शिक्षण आयोग) आणि कोठारी आयोग हे आयोग प्रस्तावित केले.

भारतीय स्वातंत्र्यानंतर पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ मध्ये ठरवण्यात आले होते. त्यानंतर दुसरे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९८६ मध्ये लागू करण्यात आले. १९९२ मध्ये या धोरणात काही प्रमणात बदल करण्यात आला. २००९ मध्ये मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम RTE Act २००९ संमत केला गेला, या कायद्याने प्रत्येक बालकाला प्राथमिक शिक्षणाचा अधिकार मिळाला. त्यांनतर ‘नविन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण' निश्चित करण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला.

त्यामध्ये सर्वप्रथम ३१ ऑक्टोबर २०१५ मध्ये टी. एस.आर सुब्रमण्यम ५ सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली होती. एस.आर सुब्रमण्यम हे माजी कॅबिनेट सचिव होते. यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘नविन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ निश्चित करण्या संदर्भात समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने २७ मे २०१६ रोजी आपला अहवाल सादर केला.  
त्यानंतर २४ जून २०१७ मध्ये डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. डॉ. कस्तुरीरंगन हे इस्रोचे माजी प्रमुख शास्त्रज्ञ आहेत. ‘नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा’ बनवण्याचे काम या समितीकडे होते. ‘मानव संसाधन मंत्रालयाला’ मे २०१९ मध्ये अहवाल सादर केला.

३१ मे २०१९ मध्ये रमेश पोखरियाल आयोग नेमण्यात आला होता. त्यावेळी पोखरियाल हे मानव संसाधन मंत्री होते.  हा अहवाल त्यांनी अभ्यासून लोकांची मते मागवली होती. आणि जवळपास दोन लाख लोकांनी या 'नविन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण' अहवालावर आपली मते नोंदवली होती.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० उद्देश | What is the main aim of NEP 2020?

नवीन 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०' अन्वये शैक्षणिक ढाच्यामध्ये, नियमांमध्ये, प्रशासकीय व्यवस्थांमध्ये अनेक सुधारणा व आमूलाग्र बदल नमूद करण्यात आले आहेत. या शतकातील शाश्वत विकास ध्येये प्राप्त करणे शक्य होईल अशी समर्थ, सशक्त शैक्षणिक व्यवस्था उभारणे हे या धोरणाचे उदिष्ट आहे. 

मुख्य उद्देश

'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०' चा मुख्य उद्देश ‘भारताला जागतिक स्तरावर ज्ञानाच्या बाबतीत सुपर power बनवणे.’ असा आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 तत्वे / सिद्धांत | Principles of National Education Policy 2020

  • प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण क्षमता शोधणे, ओळखणे आणि त्या विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करणे.
  • शिक्षक आणि पालकांनी प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अभ्यास आणि अभ्यासेतर दोन्ही क्षेत्रांमध्ये चालना देणे.
  • प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान या गोष्टींना इयत्ता 3 री पर्यंत सर्वोच्च प्राधान्य देणे.
  • लवचिकता | विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अध्ययनाचा मार्ग आणि कार्यक्रम निवडण्याची मुभा असेल आणि ते आपली प्रतिभा आणि आवड यानुसार आयुष्यात आपला मार्ग निवडू शकतील.
  • कला आणि विज्ञान, अभ्यास आणि अभ्यासेतर उपक्रम, व्यावसायिक आणि शैक्षणिक प्रवाह यांच्यामध्ये कोणतेही स्पष्ट विभाजन नसले पाहिजे; म्हणजे ज्ञानाच्या क्षेत्रांमधील हानिकारक उच्च-नीचता आणि त्यांच्यात पडलेले अंतर दूर होईल.
  • सगळ्या ज्ञानाची एकता आणि अखंडता सुनिश्चित करून एका बहुआयामी जगासाठी विज्ञान, समाजशास्र, कला, मानसशास्रे आणि खेळ यांच्यामध्ये बहु-शाखीय (multi-disciplinary) आणि समग्र शिक्षणाचा विकास.
  • घोकंपट्टीऐवजी किंवा परीक्षेसाठी शिकण्याऐवजी संकल्पना समजून घेण्यावर भर.
  • तर्कशुद्ध निर्णय घेण्यासाठी आणि नाविन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी कल्पकता आणि तार्किक विचार.
  • नैतिकता आणि मानवी आणि घटनात्मक मूल्ये उदा. सहृदयता, इतरांबद्दल आदर, स्वच्छता, सौजन्य, लोकशाहीची भावना, सेवेची भावना, सार्वजनिक मालमत्तेबद्दल आदर, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, स्वातंत्र्य, जबाबदारी, बहुलतावाद,
  • समता आणि न्याय.
  • अध्यापनात आणि अध्ययनात बहु-भाषिकत्व आणि भाषा शक्ती यांना प्रोत्साहन.
  • संवाद, सहकार्य, सामूहिक कार्य, आणि लवचिकता अशी जीवन मूल्ये.
  • सातत्यपूर्ण मूल्यांकनावर भर.
  • अध्यापनात आणि अध्ययनात तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर.
  • दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण सुलभ बनवण्यासाठी शैक्षणिक नियोजन आणि व्यवस्थापन.
  • शिक्षण हा समवर्ती विषय आहे हे लक्षात घेऊन सर्व अभ्यासक्रम, अध्यापनशास्त्र आणि धोरण यात विविधतेबद्दल आणि स्थानिक संदभांबद्दल आदर.
  • शिक्षण व्यवस्थेत सर्व विद्यार्थ्यांना प्रगती करता येईल हे सुनिश्चित करण्यासाठी 
  • सर्व शैक्षणिक निर्णयांमध्ये पूर्ण समानता आणि सर्वसमावेशकता 
  • प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील संगोपन आणि शिक्षणापासून ते शालेय शिक्षण ते उच्च शिक्षणापर्यंत सर्व पातळ्यांवरील शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात सुसूत्रता
  • शिक्षक आणि प्राध्यापक हे शिक्षण प्रक्रियेचे केंद्र मानणे - त्यांची भरती आणि तयारीची उत्कृष्ट व्यवस्था, सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास, आणि कामकाजाचे वातावरण व सेवेची स्थिती सकारात्मक असणे.
  • शिक्षण प्रणालीची अखंडता, पारदर्शकता आणि संसाधनांची कार्यक्षमता ऑडीट आणि सार्वजनिक प्रकटीकरणाच्या माध्यमातून सुनिश्चित करण्यासाठी एक ‘सुलभ पण परिणामकारक नियमांची चौकट देणे. त्याबरोबरच स्वायत्तता,
  • सुशासन आणि सशक्तीकरणाच्या माध्यमातून नाविन्यपूर्णता आणि चौकटीबाहेरच्या विचारांना प्रोत्साहित करणे.
  • गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि विकासासाठी सहआवश्यकता म्हणून उत्कृष्ट दर्जाचे संशोधन.
  • शिक्षण तज्ज्ञांद्वारे सातत्यपूर्ण संशोधन आणि नियमित मूल्यांकनाद्वारे प्रगतीचा सातत्यपूर्ण आढावा.
  • आपल्या भारतीय मुळांचा, भारताचा आणि भारताच्या समृद्ध, वैविध्यपूर्ण, प्राचीन आणि आधुनिक संस्कृती, ज्ञान व्यवस्था आणि परंपरा यांचा अभिमान असणे.
  • शिक्षण ही एक सार्वजनिक सेवा आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध असणे हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत हक्क समजला पाहिजे.
  • सशक्त, जिवंत सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेत लक्षणीय गुंतवणूक तसेच देणगीदार खाजगी आणि सामुदायिक
  • संस्थांच्या भागीदारीला प्रोत्साहन आणि सुविधा.

New Education Policy 5+3+3+4 | नविन शैक्षणिक धोरण २०२० संरचना

शालेय शिक्षणाच्या सध्याच्या १०+२  या शैक्षणिक संरचनेमध्ये आता बदल होऊन, नवीन 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०' यामध्ये ३ ते १८ वयोगटाला समाविष्ट करणारी ५+३+३+४ अशी नवीन अध्यापन शास्त्राची अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.

> शालेय शिक्षणात नविन शैक्षणिक संरचना
 नवीन 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०'  मध्ये शालेय शिक्षणाची रचना आता १० + २ ऐवजी ५ +३ +३ +४ अशी असणार आहे.

पहिली तीन वर्षे - पूर्वप्राथमिक, त्यानंतर दोन वर्षे पहिली व दुसरी,
पुढील तीन वर्षे - तिसरी ते पाचवी व
पुढील तीन वर्षे - सहावी ते आठवी,
अखेरची ४ वर्षे- नववी ते बारावी अशा १५ वर्षांंमध्ये शालेय शिक्षण विभागण्यात आले आहे.

New Education Policy 5+3+3+4


New Education Policy 5+3+3+4

पहिली ५ वर्ष -  (वयोगट)

 मूलभूत Fundamental 

१. नर्सरी  (वयोगट)  - ४ वर्षे
२. जूनियर केजी - ५ वर्षे
३. एसआर केजी - ६ वर्षे
४. इयत्ता पहिली - ७ वर्षे
५. इयत्ता दुसरी   - ८ वर्षे

पुढील ३ वर्षे -

प्रारंभिक शाळा Preparatory 

६. इयत्ता तिसरी  - ९ वर्षे
७. इयत्ता चौथी   - १० वर्ष
८. इयत्ता पाचवी - ११ वर्षे


पुढील ३ वर्षे 

माध्यमिक शाळा Middle 

९.   इयत्ता सहावी - १२ वर्षे
१०. इयत्ता सातवी - १३ वर्ष
११. इयत्ता आठवी - १४ वर्षे

पुढील ४ वर्ष 

माध्यमिक शाळा Secondary 

१२. इयत्ता नववी     - १५ वर्षे
१३. इयत्ता दहावीची - १६ वर्षे
१४. एफ.वाय.जे.सी‌. - 17 वर्षे
१५. एस.वाय.जे.सी. - १८ वर्षे

अशाप्रकारे नवीन शैक्षणिक संरचना असणार आहे. त्यामध्ये पहिली पाच वर्ष हे मूलभूत Fundamental त्यापुढील ३ वर्ष प्रारंभिक शाळा Preparatory आणि पुढील ३ वर्ष माध्यमिक शाळा Middle  आणि माध्यमिक शाळा Secondary ४ वर्ष अशी शैक्षणिक संरचना New Education Policy 5+3+3+4 असणार आहे.

What are the key points of New Education Policy 2020? नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मुख्य मुद्दे

  • बोर्ड परीक्षा फक्त १२ वीच्या वर्गाला असेल. महाविद्यालयीन पदवी ४ वर्षांची असणार आहे. 
  • दहावी मंडळ रद्द. SSC , एमफिल MPhil देखील बंद असेल.
  • आता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना केवळ मातृभाषा, स्थानिक भाषा आणि राष्ट्रीय भाषा शिकविली जाईल. उर्वरित विषय जरी तो इंग्रजी असला तरी एक विषय म्हणून शिकविला जाईल.
  • बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व होणार कमी, आता बोर्ड परीक्षा फक्त १२वी मध्ये द्यावी लागेल.
  • ९वी ते १२वीच्या सत्र परीक्षा असतील Semester Exam.
  •  शालेय शिक्षण ५ + ३ + ३ + ४ सूत्रांच्या अंतर्गत शिकवले जाईल.
  • महाविद्यालयीन पदवी ३ व ४ वर्षांची असेल. म्हणजेच, पदवीच्या पहिल्या वर्षात प्रमाणपत्र मिळेल.
  • दुसर्‍या वर्षी पदविका असे, तर तृतीय वर्षात डिग्री मिळेल.
  • जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात त्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तर जे विद्यार्थी पदवीनंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल.
  • विद्यार्थ्यांना यापुढे एमफिल MPhil करावे लागणार नाही. म्हणजेच, रिसर्च करणाऱ्यांसाठी पदवी अधिक एक वर्षांचा मास्टर्स अभ्यासक्रम अशी चार वर्षांची पदवी असेल. यानंतर ते थेट पीएचडी PHD करू शकतील. दरम्यान विद्यार्थी इतर कोर्स करू शकतील. 
  • उच्च शिक्षणामध्ये Higher Education २०३५ पर्यंत एकूण सकल पट नोंदणी Gross Enrolment Ratio २०३५ पर्यंत ५०% पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट असणार आहे.
  • दुसरीकडे नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत जर एखाद्या विद्यार्थ्याला कोर्सच्या मध्यभागी दुसरा कोर्स करायचा असेल तर तो मर्यादित काळासाठी पहिल्या कोर्समधून ब्रेक घेऊन दुसरा कोर्स करू शकतो.
  • उच्च शिक्षणातही Higher Education अनेक सुधारणा केल्या आहेत. सुधारणांमध्ये श्रेणीबद्ध शैक्षणिक Graded Academic, प्रशासकीय  Administrative आणि आर्थिक स्वायत्तता Financial Autonomy समाविष्ट आहे.
  • त्याशिवाय ई-कोर्सेस प्रादेशिक भाषांमध्येही सुरू केले जातील. आभासी Vertual लॅब विकसित केल्या जातील. 
  • राष्ट्रीय शैक्षणिक वैज्ञानिक मंच (NETF) सुरू होईल. देशात ४५ हजार महाविद्यालये असल्याचे स्पष्ट आहे.
  • सर्व सरकारी Government, खासगी Private आणि मान्यताप्राप्त संस्थांसाठी
  • Deemed University समान नियम असतील.
  • मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रम एकाच वेळी वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता येणार आहेत. यात मेजर आणि मायनर असे विषयांचे विभाजन असेल. आर्थिक किंवा अन्य कारणांमुळे होणारे ड्रॉपआऊट यामुळे कमी होतील. शिवाय ज्यांना एखादा विषय आवडीचा असेल तो विषय त्यांना शिकता येईल...
  • बहुभाषिक शिक्षण - मुलांना शिकवताना एकाच भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध प्रादेशिक भाषांचा वापर करता येणार.
  • लॉ आणि मेडिकल शिक्षण वगळता उच्च शिक्षण एका छताखाली येणार.
  • शिक्षणातील गुंतवणूक जीडीपीच्या ६% करणार, सध्या हे प्रमाण ४.४३% आहे.
  • विद्यार्थ्यांचे प्रगती पुस्तक बदलणार. शिक्षकांसोबतच विद्यार्थीदेखील स्वत:चे मूल्यांकन करणार.
  • सर्व महाविद्यालयांसाठी एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा. एनटीए ही परीक्षा घेणार. मात्र ही परीक्षा ऐच्छिक असेल.‌


Post a Comment

Previous Post Next Post