शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण 2023 : बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ (RTE Act 2009) राज्यात दि. १ एप्रिल, २०१० रोजी लागू करण्यात आला. त्यानुसार प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा हक्क प्राप्त झाला आहे. हे आपणास ज्ञात आहेच , त्यानुषंगाने प्रत्येक मुलाचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी शासन स्तरावरून वेळोवेळी उपाययोजना करण्यात येते. RTE कायद्यांतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास (दिव्यांग बालक ६ ते १८) शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे, बालकांनी नियमित शाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे यासाठी शिक्षणापासून वंचित शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण 2022 (MISSION ZERO DROPOUT) मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण 2023 | MISSION ZERO DROPOUT
शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करण्याची आवश्यकता का निर्माण झाली?
राज्यातील काही मुले हे विविध कारणामुळे अजूनही शाळाबाह्य आढळून आलेली आहे. त्यामध्ये रोजगारानिमित्त पालकांचे होणारे स्थलांतर त्यामध्ये ऊसतोडणी, वीटभट्टी, दगडखाण, कोळसाखाणी, शेतमजुरी, बांधकाम व्यवसाय, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कामे करण्यासाठी तसेच रस्ते, नाले, जिनिंग मिल या प्रकारच्या कामांसाठी ही कुटुंबे स्थलांतर करीत असतात.
अशा स्थलांतरित, शाळाबाह्य बालकांचे शिक्षण थांबू नये यासाठी महाराष्ट्रामध्ये मार्च २०२१ मध्ये शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करणेसाठी विशेष शोध मोहीम राबविणेत आली होती.
परंतु कोविड च्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील शाळा पूर्ण क्षमतेने सुरु नसल्याने ही शोध मोहीम राज्यातील सर्व भागात प्रभावीपणे पूर्ण करता आली नाही.
कोविड १९ या जागतिक रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे शाळा बंद होवून विद्यार्थ्याच्या नियमित शिक्षणामध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे.
हे ही वाचा - कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचा दिलासा - आनंदाची बातमी! सरकारी कर्मचाऱ्यांना सण अग्रिम परिपत्रक - जुनी पेन्शन योजना लेटेस्ट बातमी
जरी केंद्र आणि राज्यशासन बालकांच्या नियमित शिक्षणासाठी आणि बालके शाळाबाह्य होऊ नयेत यासाठी प्रयत्नशील आहेत. तरीही यामध्ये खूप आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे.
वाढत्या स्थलांतरामुळे शाळाबाह्य मुलांचे आणि त्यातही मुलींचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. रोजगाराची अनिश्चितता, सामाजिक असुरक्षितता आणि पालकांच्या मनातील भीती यामुळे वाढणारी बालमजुरी आणि बालविवाहाचे प्रमाण रोखण्याचे आव्हान सर्वासमोर आहे.
विशेषत: या परिस्थितीत दिव्यांग बालकांबाबतची आव्हाने अधिक वाढत आहेत. अशा परिस्थितीतदेखील १०० टक्के बालकांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करून त्यांच्या सर्व हक्कांची पूर्तता करणे ही राज्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च प्राधान्याची गरज आहे.
म्हणून सर्व शासकीय विभागांनी एकत्रितपणे योग्य नियोजन करून कृती करणे व त्याचे सातत्याने सनियंत्रण करणे गरजेचे आहे. यासाठी शिक्षण विभागासह अन्य विभागाच्या सहकार्याने एक महत्त्वाकांक्षी मिशन हाती घेण्यात आले आहे. ते म्हणजे "शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करणेसाठी मिशन झिरो ड्रॉपआऊट" (MISSION ZERO DROPOUT) राबविण्यात येत आहे.
सरकारी नोकर भरती : पनवेल महानगरपालिकेत मोठी भरती सुरु - MIDC मध्ये 802 जागांसाठी जम्बो भरती - दहावी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी सरकारी नोकरी - राज्यात कृषी सेवकांच्या 952 जागांसाठी बंपर भरती
शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश (Mission Zero Dropout)
दाखलपात्र विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना शाळेत प्रवेशित करून त्यांचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुरु ठेवणे व बालकांची गळती शून्यावर आणणे हा या मिशनचा प्रमुख उद्देश आहे.
शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण कालावधी
बालकांना शाळाबाह्य होण्यापासून रोखण्यासाठी मिशन झिरो ड्रॉपआऊट (Mission Zero Dropout) दिनांक १७ ऑगस्ट, २०२३ ते ३१ ऑगस्ट, २०२३ या कालावधीत व्यापक स्वरुपात राबविण्यात येत आहे.
राज्याच्या या महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमात महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महिला व बालविकास, कामगार विभाग, आदिवासी विकास, अल्पसंख्यांक विकास विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य व गृह विभाग या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या सहभागाने हे मिशन राबविण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे.
शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण (Mission Zero Dropout) कोठे होणार आहे?
शाळाबाहा बालकांच्या नोंदी घरोघरी, बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजारतळ, वीटभट्टया, दगडखाणी, साखर कारखाने, बालमजूर तसेच स्थलांतरित कुटुंबांमधून करण्यात याच्यात. तसेच मागास, वंचित गटातील व अल्प संख्याक गटातील वस्तीमध्ये हे सर्वेक्षण होणार आहे. तसेच महाराष्ट्रातील सर्व खेडी, गांव, वाडी, तांडे, पाडे व शेतमळ्यात, जंगलात वास्तव्य करणाऱ्या पालकांच्या शाळाबाह्य बालकांचा सर्वेक्षणामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. महिला बालविकासाअंतर्गत बालगृह / निरीक्षण गृह / विशेष दत्तक संस्था यामधील बालकांचाही या मिशन मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. एकही शाळाबाह्य / स्थलांतरित बालक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही या दृष्टीने नियोजन करण्याची दक्षता प्रशासनाकडून घेण्यात आलेली आहे.
हे ही वाचा - शिष्यवृत्ती परीक्षा संदर्भात मोठा निर्णय- NMMS परीक्षेसाठी येथे करा अर्ज - सरकारी नोकरीच्या संधी पहा- सरकारी कर्मचारी बातम्या वाचा
शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणात दिव्यांग बालकांचे देखील समावेश आहे यासाठी दिव्यांग प्रकार बाबत सविस्तर माहितीसाठी येथे क्लिक करा.
शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण 2023 | MISSION ZERO DROPOUT संदर्भात सविस्तर माहितीसाठी अधिकृत शासन निर्णय
{getButton} $text={Download} $icon={download}
शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण शासन निर्णय 2022 | MISSION ZERO DROPOUT GR
