Vision of National Education Policy 2020 : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला नुकतेच दिनांक 29 जुलै 2023 रोजी तीन वर्ष पूर्ण झाले आहे, यानिमित्ताने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे व्हिजन आणि ठळक वैशिष्ट्ये आजच्या लेखात सविस्तरपणे जाणून घेऊया..
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चे व्हिजन
- 21 व्या शतकातील गरजांनुसार सर्वव्यापी, लवचिक, बहुविद्याशाखीय शिक्षणाच्या आधारे भारताला एक चैतन्यदायी ज्ञानसंपन्न समाज आणि जगतगुरु म्हणून परिवर्तित करणे.
- प्रत्येक विद्यार्थ्यांला त्याच्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण क्षमतांची जाणीव करून देणे
- केवळ पाठांतर न करता तर्कसंगत आणि रचनात्मक विचार करण्याला प्रोत्साहन देणे, अभ्यास करण्याऐवजी शिकण्यावर भर, विज्ञाननिष्ठ प्रवृत्तीला प्रोत्साहन
- एकविसाव्या शतकासाठी धोरण म्हणजे आत्मनिर्भर भारत
- स्थानिक आणि जागतिक अशा दोन्ही स्तरांचा मेळ घालणे
- शिकणाऱ्यांमध्ये आपल्या भारतीयत्वाबद्दलचा अभिमान खोलवर रुजवणे आणि ज्ञान, कौशल्ये आणि मूल्ये विकसित करणे ज्यामुळे आजच्या विद्यार्थ्यांची जडणघडण खरोखर उद्याचे जागतिक नागरिक म्हणून होईल.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये
- 2030 पर्यंत शालेय शिक्षणात 100 % जीईआर सह शालेय पूर्व ते माध्यमिक स्तरापर्यंतच्या शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचा नव्या धोरणाचा उद्देश
- राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मुळे 2 कोटी शाळा बाह्य मुले मुख्य प्रवाहात परततील
- नव्या पद्धतीत 5+3+3+4 हा आकृतिबंध असलेला अभ्यासक्रम आराखडा असेल ज्यामध्ये तीन वर्षे अंगणवाडी/शाळा पूर्वसह 12 वर्ष शाळा राहणार आहे.
- पायाभूत साक्षरता आणि गणन क्षमता यावर भर, व्यावसायिक आणि शैक्षणिक शाखा यांच्यात कुठल्याही प्रकारचे कठोर विभाजन असणार नाही,
- मुली आणि ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांना समान दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी लिंगभाव समावेश निधीची स्थापना
- वंचित प्रदेश आणि गटांसाठी विशेष शिक्षण क्षेत्रे.
- किमान पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषा/ प्रादेशिक भाषेत .
- समग्र प्रगती पुस्तकासह मूल्यांकन सुधारणा,शिक्षणाचे फलित साध्य करण्याबाबत विद्यार्थ्याच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात येणार
- शालेय शिक्षण पूर्ण होताना प्रत्येक मुलाने किमान एक कौशल्य आत्मसात केलेले असेल.
- उच्च शिक्षण अभ्यासक्रमात विषयांची लवचिकता
- योग्य प्रमाणीकरणासह बहू प्रवेश आणि निर्गम टप्प्यांची कल्पना
- अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटची स्थापना केली जाईल जेणेकरून श्रेयांक हस्तांतरित करता येईल.
- नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनची स्थापना केली जाईल, या सर्वोच्च संस्थेच्या माध्यमातून प्रबळ संशोधन संस्कृती वृद्धींगत करण्यात येईल.
- उच्च शिक्षणाचे साधेसोपे परंतु कठोर नियमन, विविध कार्यांसाठी चार स्वतंत्र अनुलंब असलेले एकल नियामक
- निःपक्षपणे तंत्रज्ञानाचा वाढलेला वापर. नॅशनल एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी फोरम’(एनइटीएफ) म्हणजेच ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच’ या स्वायत्त संस्थेची निर्मिती
- 21 व्या शतकातील कौशल्ये, गणितीय विचार आणि वैज्ञानिक प्रवृत्ती यांची सांगड घालण्यासाठी अभ्यासक्रमात सुधारणा
- शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये दोन्हीकडे बहुभाषिकत्वाला प्रोत्साहन. अभियांत्रिकी सारख्या जटिल विषयांचे शिक्षण देखील 13 विविध भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध
- भारतीय ज्ञानसंपदा मुख्य प्रवाहात समाविष्ट केली जाईल
